बगहाः पिछड़ा एवं अतिपिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए निरंतर प्रयासरत बिहार सरकार ने राज्य के सभी जिलों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) कन्या आवासीय प्लस टू उच्च विद्यालय संचालित करने का निर्णय लिया है।
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने मंगलवार को पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकिनगर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद बताया कि राज्य के सभी जिलों में 520 बेड वाले ओबीसी कन्या आवासीय प्लस टू उच्च विद्यालय संचालित करने की सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई है।
संजय कुमार ने बताया कि राज्य के नौ जिलों में ऐसे 10 विद्यालयों के भवन निर्माण के लिए प्रत्येक विद्यालय 37 करोड़ 89 लाख रुपए की दर से कुल तीन अरब 78 करोड़ 90 लाख रुपए व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। उन्होंने बताया कि इस प्रशासनिक स्वीकृति के आलोक में वित्त वर्ष 2021-22 में 60 करोड़ रुपए तथा इसके अगले दो वित्त वर्ष में तीन अरब 18 करोड़ 90 लाख रुपए उपलब्ध राशि से व्यय की मंजूरी दी गई है।
