केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले : अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में 1,500 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी, उधारकर्ताओं को भी बड़ी राहत

नई दिल्‍ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (Indian Renewable Energy Development Agency Limited, IREDA) में 1,500 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को सरकार के फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि इससे इरेडा अक्षय ऊर्जा क्षेत्र को 12 हजा करोड़ रुपये उधार दे सकेगा। कैबिनेट की बैठक में ‘राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग’ के कार्यकाल को एक अप्रैल 2022 से अगले तीन साल के लिए बढ़ाने का निर्णय कर दिया गया है। अब इसका कार्यकाल 31 मार्च 2025 तक होगा।

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के नेतृत्‍व में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। इरेडा अक्षय ऊर्जा के विकास में बड़ी भूमिका निभाती है। इसे देखते हुए ही सरकार ने उसे मजबूती देने का फैसला लिया है। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में मोदी सरकार ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान अभूतपूर्व कार्य किए हैं। हमारी सरकार में इस क्षेत्र में कई गुना परियोजनाएं लगाई गई हैं। इसमें इरेडा की बड़ी भूमिका रही। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र को आर्थिक मदद देने के लिए ही इरेडा का गठन किया गया था।

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (Union Minister Anurag Thakur) ने कहा कि सरकार ने देखा कि कोरोना महामारी के दौरान बिजनेस और उधारकर्ताओं पर लोन का बोझ ज्‍यादा बढ़ गया था। सरकार ने छोटे उधारकर्ताओं को राहत देने के लिए बीते दिनों लोन मोरिटोरियम को छह महीने के लिए बढ़ा दिया था। मोरिटोरियम पर कंपाउंड इंट्रेस्‍ट (चक्रवृद्धि ब्याज) का बोझ ना बढ़े इसके लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर की रकम को उपलब्‍ध कराने का निर्णय भी लिया गया था।

अनुराग ठाकुर (Union Minister Anurag Thakur) ने बताया कि उधारकर्ताओं को एकबार फिर से राहत देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऋण खातों में उधारकर्ताओं को छह महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर के भुगतान की योजना को मंजूरी दी है। यही नहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को 31 मार्च 2022 से आगे तीन साल के लिए बढ़ाने को भी मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि अब इसका कार्यकाल 31 मार्च 2025 तक होगा।