यूपी के नगर विकास मंत्री ने आश्वस्त किया है कि आयोग की रिपोर्ट का विधि विशेषज्ञों से अध्ययन कराया जा रहा है। यूपी कैबिनेट के सदस्यों ने उन्हें आगाह किया है।
स्थानीय निकाय समर्पित ओबीसी आयोग की संस्तुतियों का दूरगामी असर होगा, लिहाजा आयोग की रिपोर्ट पर किसी तरह तरह का कदम उठाने के पहले पहले गहन विचार-विमर्श होना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने नगर विकास मंत्री अरविंद शर्मा को कुछ इस तरह आगाह किया।
नगर विकास मंत्री ने कैबिनेट में आयोग की रिपोर्ट पेश की। कई मंत्री इस पर चर्चा कराने के पक्ष में थे। शर्मा ने सर्वोच्च न्यायालय का हवाला देकर चर्चा की बात टाल दी। इसके बाद मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने स्पष्ट रूप से आगाह किया कि निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर ही सब कुछ निर्भर करेगा।
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.