जहानाबाद। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने पर जदयू ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। जदयू जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी मामले में जिस तरह से 24 घंटे के भीतर फैसला लिया गया है। उससे यह साबित होता है कि केंद्र सरकार पूरी तरह हताश है। उन्होंने कहा कि विपक्ष चुप बैठने वाला नहीं है। विपक्ष केंद्र सरकार इस मनमानी को नहीं चलने देगा। बीजेपी आने वाले लोकसभा चुनाव के लेकर जितना भी असफल कोशिश कर ले भारत की न्याय पसंद जनता अपने माताधिकार का इस्तेमाल केंद्र की सरकार को हटाने में करेगी। जदयू संगठन प्रभारी महेन्द्र कुमार सिंह ने कहा कि केन्द्र सरकार बौखलाहट में इस तरह की कार्रवाई कर रही है। जिस तरह से राहुल गांधी के मामले में कोर्ट का फैसला आने के 10 घंटे के भीतर अगर सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। उससे यह साफ झलकता है कि इसमें केंद्र सरकार की कहीं न कहीं भूमिका है। उन्होंने कहा कि देश की जनता सब कुछ देख रही है। लोकसभा चुनाव 2024 में जनता सब का हिसाब लेगी।उन्होंने कहा कि लगता है कि देश में अघोषित इमरजेंसी लगी है। लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी के बयान को जिस तर्क के सहारे दोषी माना है। उसके बाद आने वाले समय में कोई भी मुखिया, बी.डी.ओ,डी.एम, एस.पी के भ्रष्टाचार और जन विरोधी कार्य का विरोध नहीं कर सकते हैं या पुतला दहन नहीं कर सकते हैं। यह सारा अब मानहानि के दायरा में आ जाएगा और आप राहुल गांधी की तरह दोषी करार दिये जाएंगे क्योकि जब तक कोर्ट किसी को बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, बेईमान और हत्यारा घोषित नहीं कर देता तब तक आप उनके खिलाफ ना बोल सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं। अब आप किसी अधिकारी के भ्रष्ट आचरण के खिलाफ लिखते हैं तो वह अब मानहानि के दायरे में आयेगा।
