दिल्ली सरकार पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को भी मुफ्त बस सेवा देने की तैयारी कर रही है। इसके लिए केजरीवाल सरकार जमीन तैयार कर रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने श्रम विभाग को इसके लिए डीटीसी से बात करने का निर्देश दिया है। अगर यह संभव होता है तो दिल्ली सरकार श्रमिकों के लिए बस पास के बदले डीटीसी को एक तय शुल्क का भुगतान करेगी ताकि विभाग को आर्थिक नुकसान न हो। इसके अलावा वकीलों की तरह निर्माण श्रमिकों को भी ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस की सुविधा मिल सकती है।मुख्यमंत्री ने श्रम विभाग को इसका आंकलन करने को कहा है। बुधवार को श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान केजरीवाल ने ये दिशा निर्देश दिए हैं।
उन्होंने कहा कि श्रम विभाग धनराशि का सकारात्मक और प्रभावी उपयोग करे ताकि पंजीकृत सभी श्रमिकों को लाभ मिल सके। बैठक में श्रम मंत्री राज कुमार आनंद और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
समीक्षा बैठक में सीएम अरविंद केजरीवाल ने श्रम विभाग की चल रहीं विभिन्न योजनाओं और उनकी मौजूदा स्थिति पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। इस दौरान उन्होंने विभाग द्वारा एकत्र किए जाने वाले टैक्स और संसाधनों के इस्तेमाल का ब्यौरा लिया और कुछ मुद्दों की पहचान कर समाधान करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा एकत्र किए गए टैक्स के पैसे का सकारात्मक और प्रभावी उपयोग किया जाए। मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को एक सप्ताह के अंदर धनराशि का प्रभावी इस्तेमाल सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
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