मुंबई में समुद्र के नीचे दौड़ेगी बुलेट ट्रेन

मुंबई में अब समुद्र के अंदर चलेगी बुलेट ट्रेन इसके लिए समुद्र के नीचे सात किलोमीटर की सुरंग बनाई जा रही है। इसके लिए देश की सबसे बड़ी टीबीएम मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा।

बीकेसी और कल्याण शीलफाटा के बीच 21 किमी की सुरंग निर्माणाधीन है। 7 किमी लंबी टनल थानेखड़ी के नीचे समुद्र में होगी। 21 किलोमीटर लंबी इस सुरंग के लिए कुल तीन टीबीएम मशीनें (टनल बोरिंग मशीन) लगाई जाएंगी। इनमें से एक मशीन देश में सबसे बड़ी होगी।

इसमें 16 किमी लंबी सुरंग का काम तीन मशीनों से किया जाएगा। यह सबसे बड़ी टीबीएम मशीन 13.1 मीटर व्यास की होगी। पहले 12 डायमीटर वाली टीबीएम मशीन कोस्टल रोड के लिए इस्तेमाल की जाती थी। इस काम को एफकॉन्स कंपनी ने अपने हाथ में ले लिया है।

एफकॉन्स कंपनी इस वित्तीय वर्ष में विभिन्न भूमिगत मेट्रो परियोजनाओं के लिए 20 टनल बोरिंग मशीन (टीबीएम) लगायेगी। इस वर्ष कुल 17 टीबीएम तैनात किए जाएंगे। तीन और अगले साल की शुरुआत में तैनात किए जाने वाले हैं।

नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHSRCL) ने हाल ही में मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए 21 किमी लंबी सुरंग, भारत की पहली अंडरसी रेल सुरंग बनाने के लिए एफकॉन्स के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।

ठाणे की खाड़ी में समुद्र के नीचे की सुरंग 7 किमी लंबी और जमीनी स्तर से लगभग 25 से 65 मीटर नीचे होगी। टीबीएम का उपयोग करके 16 किलोमीटर की सुरंग पूरी की जाएगी और न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग पद्धति (NATM) का उपयोग करके पांच किलोमीटर का निर्माण किया जाएगा।

नवी मुंबई, ठाणे और कल्याण के पास के 14 गांवों के निवासियों ने नवी मुंबई नगर निगम (NMMC) के साथ अपने विलय के लिए अंतिम आदेश प्राप्त करने में देरी पर बढ़ती चिंता व्यक्त की है। पिछले साल सितंबर में एक अधिसूचना जारी होने के बाद यह मुद्दा उठा। अधिसूचना के कारण विलय को अधिकृत मान्यता मिल जाएगा जिसके कारण इस इलाके का विकास और भी तेजी से हो सकता है। (Residents of 14 Villages Near Thane, Navi Mumbai, Kalyan in Fray Over Delayed Merger)

चौड़ा गांव सर्व पक्ष संघर्ष समिति के तहत नागरिकों ने हाल ही में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। उन्होंने उन्हें की गई प्रतिबद्धता और जारी की गई अधिसूचना की याद दिलाई। सीएम ने उन्हें मंत्रालय, राज्य सचिवालय में एक बैठक का आश्वासन दिया। इन वादों के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सिफारिशों और आपत्तियों के लिए नौ माह की अवधि भी समाप्त हो चुकी है।

विलय से प्रभावित 14 गांवों में दहिसर, मोकाशी, वालीवली, पिंपरी, निघू, नवाली, वाकलां, बामरली, नरिवली, बेले, नागांव, भंडारली, उत्तर शिव और गोतेघर शामिल हैं। 1991 में नवी मुंबई नगर निगम के गठन के समय इन गांवों को बाहर रखा गया था, जिसमें ठाणे जिला परिषद के तहत 45 अन्य गांव शामिल थे।

विलय का मुद्दा 2007 का है, जब 14 गांवों ने उपेक्षा और अपने विशिष्ट क्षेत्र पर ध्यान न देने का हवाला देते हुए नवी मुंबई नागरिक निकाय से अलग होने का फैसला किया। 2015 से, वे सक्रिय रूप से NMMC के साथ विलय के लिए जोर दे रहे हैं ताकि उनके क्षेत्र में ठहराव और विकास की कमी को दूर किया जा सके। पिछले साल मार्च में ही एकनाथ शिंदे ने एनएमएमसी के साथ गांवों को विलय करने के फैसले की घोषणा की थी।