छत्‍तीसगढ़ में 57 ब्लड बैंक की होगी की स्थापना, शासन ने दी मंजूरी

रायपुर छत्‍तीसगढ़ प्रदेश में खून की किल्लत इलाज में बाधा नहीं बनेगी। राज्य सरकार ने ब्लाक स्तर पर सरकारी ब्लड बैंक को मंजूरी दे दी है। मिली जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के मद्देनजर ब्लाक स्तर पर 57 सामुदायिक केंद्रों में ब्लड बैंक की स्थापना होगी। प्रत्येक के लिए 80 से 90 लाख रुपये तक का बजट रखा गया है।
बता दें कि राज्य में इलाज के दौरान मरीजों को हर साल करीब तीन लाख खून की आवश्यकता होती है। सरकारी और प्राइवेट ब्लड बैंक मिलाकर कुल 95 ब्लड बैंकों में वर्ष 2020-21 में 93,013 यूनिट रक्तदान हुए। यानी जरूरत का सिर्फ 31 फीसद। वहीं मरीजाें की जरूरत पर खून रिप्लेसमेंट को मिलाकर कल 2.02 लाख यूनिट रक्तदान हुए हैं। लोगों में रक्तदान को लेकर जागरूकता की कमी की वजह से रह रक्तदान का सालाना औसत है। वहीं ग्रामीण स्तर क्षेत्रों में ब्लड बैंक ना होना भी बड़ी समस्या थी। ब्लाक स्तर पर ब्लड बैंक खूलने से सीधा फायदा मरीजों को होगा।
11 नए प्राइवेट ब्लड बैंक खोलने आवेदन
स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश में पिछले पांच वर्षों में छह शासकीय ब्लड बैंक की स्थापना हुई। जबकि आठ प्राइवेट ब्लड बैंक खोले गए हैं। वहीं 11 नए प्राइवेट ब्लड बैंक को लेकर विभाग में आवेदन किया गया है।
वर्ष-2021 में रक्तदान पर एक नजर
शासकीय ब्लड बैंक :
48 हजार यूनिट रक्तदान
42 यूनिट रिप्लेसमेंट से
90 हजार से अधिक यूनिट ब्लड मिले
प्राइवेट ब्लड बैंक
44 हजार यूनिट रक्तदान
67 हजार यूनिट रिप्लेसमेंट से
1.11 लाख यूनिट ब्लड प्राप्त हुए।
छत्‍तीसगढ़ में तीन लाख यूनिट जरूरत पर प्रतिवर्ष के रक्तदान के आंकड़े
वर्ष – रक्तदान (यूनिट)
2018-19 – 2.22 लाख
2019-20 – 2.30 लाख
2020-21 – 2.02 लाख
2021-22 – 94,272
छत्‍तीसगढ़ में प्रतिवर्ष ब्लड बैंक पर एक नजर
वर्ष – सरकारी – प्राइवेट – कुल
2019 – 25 – 56 – 81
2020 – 31 – 60 – 91
2021 – 31 – 63 – 94
2022 – 31 – 64 – 95
पांच जिले जहां हुए सर्वाधिक रक्तदान (यूनिट में)
जिला – रक्तदान
रायपुर – 60,973
बिलासपुर – 29,503
सरगुजा – 17,314
दुर्ग – 14,084
बस्तर – 9796
नोट : अप्रैल 2020 से 2021 तक के आंकड़े।

जल्द ही काम होगा शुरू

ब्लाक स्तर पर 57 ब्लड बैंक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में खोले जाएंगे। शासन ने इसकी मंजूरी दे दी है। जल्द ही इसका काम शुरू होगा। –डा. एसके बिंझवार, अतिरिक्त परियोजना संचालक, स्वास्थ्य विभाग

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