कहा- ग्राम विकास सामाजिक एनिमेटर को प्रशासकीय नियंत्रण से मुक्त करें सरकार

डिंडौरी: डिंडौरी जिला पंचायत परिसर में शनिवार को ग्राम विकास सामाजिक एनिमेटर संघ प्रशासकीय नियंत्रण से मुक्त करने और मनरेगा की मजदूरी के हिसाब से मानदेय दिए जाने को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला पंचायत अध्यक्ष रुद्रेश परस्ते को ज्ञापन सौंपा है।साल भर मिले समाजिक अंकेक्षण का कामएनिमेटर संघ जिला अध्यक्ष रोहित बर्मन ने ज्ञापन का उल्लेख करते हुए बताया कि ग्राम पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण से मनरेगा योजना में पारदर्शिता एवं ग्रामीणों की सहभागिता बढ़ी है। लेकिन ढांचागत कमियों के कारण अंकेक्षण का काम अपेक्षा के अनुसार नहीं कर पा रहे हैं। इसमें सुधार के लिए एनिमेटर्स को प्रशासकीय नियंत्रण से मुक्त कर दिया जाए, और सामाजिक अंकेक्षण का प्रचार-प्रसार भी किया जाना चाहिए। एनिमेटर कर्मचारियों को निश्चित मासिक वेतन और यात्रा भत्ता का प्रावधान हो। ग्राम संपरीक्षा समिति के सदस्यों को सामाजिक सत्यापन अवधि का मानदेय मनरेगा की मजदूरी के हिसाब से दिया जाना चाहिए। समाजिक अंकेक्षण का काम करने वाले ग्राम सामाजिक ऐनिमेटर सहित सभी कर्मचारियों को मेडिकल, बीमा और टर्म इंश्योरेंस की सुविधा भी मिलनी चाहिए। ताकि सामाजिक अंकेक्षण का काम और तेजगति से किया जा सके।ये रहे मौजूदज्ञापन सौंपने के दौरान कामता प्रसाद, राम कुमार मोहारी, दिनेश कुमार, गीता मसराम, संतोष कुमार, गजेंद्र बर्मन, आदर्श दुबे, इंद्रवती​​​​​​​, सुदर्शन आंध्रवान, करुणा गौतम, रानू परस्ते, देवकी उइके, प्रीति राय, रीता उइके, राहुल मरावी, अमिता टांडिया सहित ऐनिमेटर मौजूद रहे।