ब्रेकिंग
जहानाबाद दोहरे हत्याकांड में सात आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास डोनियर ग्रुप ने लॉन्च किया ‘नियो स्ट्रेच # फ़्रीडम टू मूव’: एक ग्रैंड म्यूज़िकल जिसमें दिखेंगे टाइगर श... छात्र-छात्राओं में विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने हेतु मनी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस राबड़ी, मीसा, हेमा यादव के खिलाफ ईडी के पास पुख्ता सबूत, कोई बच नहीं सकता “समान नागरिक संहिता” उत्तराखंड में लागू - अब देश में लागू होने की बारी नगरनौसा हाई स्कूल के मैदान में प्रखंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ आयोजन पुलिस अधिकारियों व पुलिसकर्मियों को दिलाया पांच‌ प्रण बिहार में समावेशी शिक्षा के तहत दिव्यांग बच्चों को नहीं मिल रहा लाभ : राधिका जिला पदाधिकारी ने रोटी बनाने की मशीन एवं अन्य सामग्री उपलब्ध कराया कटिहार में आरपीएफ ने सुरक्षा सम्मेलन किया आयोजित -आरपीएफ अपराध नियंत्रण में जागरूक करने के प्रयास सफ...

भोपाल के वन विहार में गड़बड़ी की शिकायत पर सेंट्रल जू अथारिटी ने मांगा जवाब

भोपाल। भोपाल के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में गड़बड़ियों की शिकायत पर सेंट्रल जू अथारिटी ने मप्र सरकार के वन विभाग से जवाब मांगा है। वन्यजीव विशेषज्ञ अजय दुबे की शिकायत पर सोमवार को सेंट्रल जू अथारिटी की डीआइजी फारेस्ट आकांक्षा महाजन ने चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जसबीर सिंह चौहान को वन विहार की गड़बड़ियों से जुड़े सात बिंदुओं पर नोटिस जारी कर 48 घंटे में जवाब तलब किया है। डीआइजी महाजन ने नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है कि पिछले दिनों वन विहार में सियार को कुचलने के मामले के जांच रिपोर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट और उसकी हिस्ट्री कार्ड, टाइगर को पत्थर मारने का प्रकरण, जून में शौर्य नामक टाइगर के इनक्लोजर से भागने की जांच रिपोर्ट और सुधार के कदम की जानकारी, उक्त टाइगर के इनक्लोजर की डिजाइन, जून रूल्स के तहत वन विहार में नेशनल पार्क और जू के बीच डिमार्केशन की जानकारी और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जिसमें नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड से वन विहार नेशनल पार्क में जू खोलने की सैद्धांतिक अनुमति पर स्पष्टीकरण मांगा है। इसके अलावा मार्च-2022 में स्वीकृत वन विहार के मास्टर प्लान के क्रियान्वयन पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है।

इनका कहना है

हम सियार को कुचलने वाले वीआइपी कार चालक और लापरवाह वन विहार कर्मचारियों-अफसरों पर कठोर दंड चाहते हैं। वन विहार के वन्य प्राणियों के निकट चल रही एसएएफ की जानलेवा फायरिंग रेंज को 2016 में एनजीटी ने हमारी पिटीशन पर बंद करने के आदेश दिए थे। मैं उम्मीद करता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार का वन विभाग इस मुद्दे पर संवेदनशीलता से कार्यवाही करेगा।

अजय दुबे, वन्यजीव विशेषज्ञ

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.