महाराष्ट्र विधानसभा ने महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित कर दिया है। इससे पहले राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकार ने 18 दिसंबर, 2022 को लोकायुक्त पर अन्ना हजारे कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी थी। महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक 2022 मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के दायरे में लाता है।
शिक्षक प्रवेश परीक्षा में कथित घोटाले को लेकर विपक्ष के सदन से बहिर्गमन करने के कारण विधेयक बिना किसी चर्चा के पारित हो गया। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस बिल को एक ऐतिहासिक कानून करार दिया, महाराष्ट्र इस तरह का कानून बनाने वाला पहला राज्य है।विधेयक के अनुसार, मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई भी जांच शुरू करने से पहले विधानसभा की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करनी होगी और प्रस्ताव को सदन के तत्काल सत्र से पहले रखा जाना होगा। इस तरह के प्रस्ताव को विधानसभा के कुल सदस्यों में से कम से कम दो-तिहाई सदस्यों द्वारा पारित किया जाएगा।
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