दिल्ली हाईकोर्ट ने महिला कैदी या आरोपी के वर्जिनिटी टेस्ट को असंवैधानिक माना है। जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा की पीठ ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि किसी महिला कैदी या आरोपी का वर्जिनिटी टेस्ट असंवैधानिक है और संविधान के अनुच्छेद 21 और गरिमा के अधिकार का उल्लंघन है।
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.