बांध को लेकर केरल व तमिलनाडु के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को फैसला सुनाया जाएगा। दोनों राज्यों के बीच मुल्लापेरियार बांध विवाद में आज फैसला आने की संभावना है। जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की पीठ मामले की सुनवाई कर रही है। कोर्ट ने कहा है कि जब तक बांध नियामक प्राधिकरण का गठन नहीं हो जाता तब तक मुल्लापेरियार बांध पर बनी सुपरवाइजरी कमेटी इससे संबंधित सभी निर्णय ले सकती है।इससे पहले मंगलवार को हुई सुनवाई में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण को पूर्णरूप से कार्य करने में पूरा एक साल का समय लगेगा। केंद्रीय जल आयोग का पक्ष रखने वाले अतिरिक्त सालिसीटर जनरल एश्वर्या भाटी ने तर्क दिया था कि मौजूदा पर्यवेक्षी समिति को तब तक फिलहाल काम करना जारी रखना चाहिए।
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