हिसार: सीएम मनोहर लाल उच्चतर शिक्षा परिषद की बैठक लेते हुए।हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने शुक्रवार को उच्चतर शिक्षा परिषद की बैठक ली। सीएम ने बताया कि प्रदेश में कॉलेजों में 1535 शिक्षकों की भर्ती जल्द की जाएगी। उच्चतर शिक्षा विभाग की ओर से हरियाणा लोक सेवा आयोग को पत्र लिखा जा चुका है। इसके अतिरिक्त, 1500 शिक्षकों की और भर्ती के लिए भी इसी माह आयोग को पत्र भेजा जाएगा। ऐसे में कुल 3035 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी।बैठक में पदाधिकारियों ने विश्वविद्यालयों और महा विद्यालयों में टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति के लिए यूजीसी नियमों के अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को लागू करने और उच्च शिक्षा में शिक्षा के स्तर में सुधार तथा यूजीसी नियमों के अनुसार सातवें वेतन आयोग को लागू करने की मांग रखी। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इन विषयों पर अधिकारियों के साथ बैठक कर विचार किया जाएगा।नई स्थानांतरण नीति के लिए सर्वे करेंसीएम ने उच्चतर शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिक्षकों की नई स्थानांतरण नीति तैयार करने के संबंध में सर्वे किया जाए, जिसके तहत शिक्षकों से उनके स्थानों का विकल्प लिया जाए। तदानुसार विषय वार तथा मांग के अनुरूप नीति तैयार की जाएगी। इस नीति से विद्यार्थियों के साथ -साथ शिक्षकों को तो लाभ होगा ही और शिक्षा के स्तर में भी सुधार होगा।बैठक में पदाधिकारियों द्वारा पीएचडी और एमफिल के लिए वेतनवृद्धि को मर्ज करने की मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस पर विचार करेगी और विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर अंतिम फैसला लिया जाएगा।पदोन्नति, स्टडी लीव निपटाने के आदेशसीएम ने पदाधिकारियों की शिक्षकों से संबंधित पदोन्नति के मामले, चाइल्ड केयर लीव, स्टडी लीव या अन्य मामलों को एक तय सीमा के अंदर निपटाने की मांग पर अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे सभी मामलों को निर्धारित समयावधि में निपटाएं। इसके अलावा, पहले से लंबित मामलों का निपटान शीघ्रता से किया जाए।यहां 3 साल होगा तबादलाउन्होंने कहा कि जो शिक्षक उच्च शिक्षा विभाग, मुख्यालय में संयुक्त निदेशक, उप निदेशक और असिस्टेंट डायरेक्टर पदों पर प्रतिनियुक्ति पर आएंगे, वे 3 साल तक अपनी सेवाएं देंगे और 3 साल के बाद उनका तबादला किया जाएगा। सीएम ने अधिकारियों तथा पदाधिकारियों से कहा कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों में चल रहे सेल्फ फाइनेंस के कोर्स में बच्चों का अधिक रुझान बढ़े, इसके लिए प्रयास किए जाएं।इसके अलावा, विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों को एल्युमनाई से संपर्क कर इन शिक्षण संस्थानों को वित्तीय रूप से सहयोग करने की भी अपील की जानी चाहिए, ताकि शोध के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा कार्य किये जा सके।90 प्रतिशत शिक्षकों को इच्छानुसार विकल्प मिलेसीएम ने कहा कि ऑनलाइन शिक्षक स्थानांतरण नीति के तहत स्थानांतरित हुए अध्यापकों में से 90 प्रतिशत शिक्षकों को उनके द्वारा चुने हुए टॉप-3 विकल्प मिल रहे हैं और इससे शिक्षक संतुष्ट हैं। फिर भी यदि कहीं से शिक्षकों की कमी से संबंधित कोई मामले सरकार के समक्ष आ रहे हैं तो उन पर तुरंत संज्ञान लिया जा रहा है।उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जल्द ही शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। नियमित भर्ती होने तक हरियाणा कौशल विकास निगम के माध्यम से भी शिक्षकों की कमी को पूरा किया जाएगा।
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