ब्रेकिंग
अडानी से लेकर मणिपुर तक… कांग्रेस ने बताया किन मुद्दों को संसद सत्र में उठाएगी जंगल से मिला लड़के का शव…रेत दिया गया था गला, पुलिस ने दो दोस्तों से की पूछताछ, एक ने लगा ली फांसी महाराष्ट्र में प्रचंड जीत के बाद सरकार बनाने की तैयारी तेज, BJP-शिवसेना-NCP की अलग-अलग बैठकें पत्थर तो चलेंगे… संभल बवाल पर बोले रामगोपाल यादव, अखिलेश ने कहा- सरकार ने जानबूझकर कराया पाकिस्तान से जंग में तीन बंकरों को कर दिया था नेस्तनाबूद , कहानी गाजीपुर के राम उग्रह पांडेय की झारखंड: जिस पार्टी का जीता सिर्फ एक विधायक, उसने भी बोला दे दूंगा इस्तीफा गाजियाबाद: डासना मंदिर के बाहर फोर्स तैनात, यति नरसिंहानंद को दिल्ली जाने से रोका, ये है वजह गूगल मैप ने दिया ‘धोखा’… दिखाया गलत रास्ता, पुल से नदी में गिरी कार, 3 की मौत 30 लाख की नौकरी छोड़ी, UPSC क्रैक कर बने IPS, जानें कौन हैं संभल के SP कृष्ण कुमार बिश्नोई? संभल: मस्जिद के सर्वे को लेकर 1 घंटे तक तांडव… फूंक दीं 7 गाड़ियां, 3 की मौत; बवाल की कहानी

मप्र की ढाई लाख महिला कर्मचारियों को अब मिलेगा सात दिनों का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश

भोपाल। मध्‍य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज सरकार ने ढाई लाख महिला कर्मचारियों को एक बड़ी सौगात दी है। महिला कर्मचारियों को अब 20 दिनों का आकस्मिक अवकाश(सीएल) मिलेगा। अब तक इन्हें 13 दिनों का आकस्मिक अवकाश की पात्रता थी।

सीएम श‍िवराज ने की थी घोषणा

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर घोषणा की थी कि अब महिलाओं का सात दिनों का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश दिया जाएगा।

सामान्‍य प्रशासन विभाग ने आदेश किए जारी

इस आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग ने बुधवार को आदेश जारी किए। यह आदेश सभी नगरीय निकाय, पंचायत, निगम- मंडल और आयोग में भी लागू होंगे। वहीं पुरूष कर्मचारियों को पहले की तरह 13 दिनों के आकस्मिक अवकाश की ही पात्रता होगी। संविदा कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा।

59 वर्ष बाद बदलाव

मध्य प्रदेश सरकार ने आकस्मिक अवकाश के नियमों में लगभग 59 वर्ष बाद बदलाव किया है। 11 दिसंबर 1964 को राज्य सरकार ने सभी कर्मचारियों के लिए आकस्मिक अवकाश के नियम बनाए थे। इसके तहत सभी कर्मचारी वर्ष भर में 13 आकस्मिक अवकाश ले सकते थे, लेकिन अब किए गए बदलाव के बाद पुरूष कर्मचारियों को 13 और महिलाओं को 20 आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी।

उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को भी भेजी आदेश की प्रति

इसकी प्रति उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को भी भेजी गई है ताकि वहां कार्यरत महिला कर्मचारियों को भी राज्य सरकार की यह सौगात मिल सके। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आठ मार्च 2023 को घोषणा की थी कि महिलाओं पर मातृत्व और घर संभालने की जिम्मेदारी भी होती है इसलिए उन्हें अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश दिया जाएगा।

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.