आगामी 15 अक्टूबर से नवरात्र पर्व की शुरूआत हो जाएगी और 24 अक्टूबर को दशहरा पर्व मनाया जाएगा। इसके पहले साऊथ ईस्टर्न कोलफिल्डस लिमिटेड (एसईसीएल) समेत कोल इंडिया से संबद्ध अन्य कंपनियों में कार्यरत कर्मियों को परफारमेंस लिंक्ड रिवार्ड (बोनस) प्रदान की परंपरा रही है। इस बार भी बोनस को लेकर सुगबुगाहट चलती रही, पर प्रबंधन द्वारा बैठक की तिथि तय नहीं की गई थी। श्रमिक संघ प्रतिनिधियों ने चर्चा के दौरान एक से डेढ़ लाख रूपये तक बोनस प्रदान करने की आवाज उठाते रहे।
कोल इंडिया के महाप्रबंधक (एमपीएंडआइआर) गौतम बनर्जी ने बुधवार को बोनस को लेकर बैठक आयोजित करने की सूचना जारी करते हुए सभी श्रमिक संघ प्रतिनिधियों को सूचना भेज दी है। इसके तहत आठ अक्टूबर को सुबह 11 बजे से दिल्ली के लोधी रोड स्थित कोल इंडिया कार्यालय में बैठक आयोजित की जाएगी। इसमें वर्ष 2023-23 के पीएलआर (बोनस) पर फैसला होगा। इस बार बोनस कितना मिलेगा, यह तो बैठक के बाद ही तय होगा, पर पिछली बार वर्ष 2022 में कर्मियों को 76,500 रूपये प्रदान किया गया था। जानकारों का कहना है कि कोल इंडिया का प्राफिट बढ़ा है, इसलिए अधिक राशि मिलना चाहिए। इसी आधार पर डेढ़ लाख रूपये की मांग कर सकते हैं, पर उम्मीद जताई जा रही है कि 80 से 84 हजार के मध्य सहमति बन सकती है। इसकी एक वजह यह है कि पिछले चार वर्ष के बोनस पर नजर डाली जाए, तो लगभग चार हजार रूपये की वृद्धि प्रति वर्ष हुई है। प्रबंधन इसी अनुपात में राशि की बढोत्तरी करता है। इस बार वेतन को लेकर उठे विवाद की वजह से इसमें कुछ इजाफा होने की संभावना जताई जा रही है।
बैठक में इंटक को बुलावा नहीं
बैठक में प्रबंधन की ओर से कोल इंडिया के डीपी विनय रंजन, डीएफ देबाशीष नंदा, बीसीसीएल के सीएमडी एस दत्ता, एमसीएल के डीपी केशव राव, सीसीएल के डीपी हर्ष नाथ मिश्र, सीएमपीडीआइ के डीटी शंकर नागाचारी, एनसीएल के डीपी मनीष कुमार, ईसीएल के डीपी ए स्वाइंन, एससीसीएल के निदेशक एन बलराम मौजूद रहेंगे। वहीं श्रमिक संगठन में बीएमएस के सुधीर एच घुरड़े, मजरूल हक अंसारी, एचएमएस के नाथूलाल पांडेय और शिवकांत पांडेय, एटक के रमेंद्र कुमार और सीटू के डीडी रामानंदन शामिल होंगे। इस बैठक में इंटक के प्रतिनिधि को नहीं बुलाया गया है। वहीं कोल इंडिया चेयरमैन वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल होंगे।
वेतन को लेकर उच्च न्यायालय पर टिकी नजर
11 वां वेतनमान को लेकर अधिकारियों द्वारा दायर याचिका पर जबलपुर उच्च न्यायालय के आए आदेश के बाद कोयला कर्मियों के वेतनमान पर अभी तक संशय की स्थिति बनी हुई है। प्रबंधन ने वेतन भुगतान पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। इधर एचएमएस द्वारा जबलपुर उच्च न्यायालय में फैसले के विरूद्ध अपील की गई है और इस पर पांच अक्टूबर को सुनवाई होनी है। कोल इंडिया भी इस दौरान अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष रखेगा। इसके बाद ही कर्मियों के वेतन पर निर्णय लिया जा सकेगा। सुनवाई पर कर्मियों की निगाह लगी हुई है।
0 किस वर्ष कितना मिला
वर्ष- राशि (रुपये में)
2010 – 17000
2011- 21000
2012- 26000
2013- 31500
2014- 40000
2015- 48500
2016- 54000
2017- 57000
2018- 60500
2019- 64700
2020- 68500
2021- 72500
2022- 76500
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