कब्जेधारों पर कार्रवाई करने के लिए कमेटी गठित

फिरोजपुर: हाउसिंग कमेटी के क्वार्टरफिरोजपुर में सरकारी जमीनों पर कब्जे करने के तो अनेक मामले हैं, पर सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए बनाए गए क्वार्टरों पर भी कब्जे हो जाने से तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो जाते हैं। पिछले 9-10 माह से सरकारी क्वार्टरों पर कब्जा करके बैठे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कमेटी का गठन हो गया है। सवाल यह भी उठता है कि लोग बिजली व पानी के कनेक्शन कैसे मैनेज कर रहे हैं, पर अब प्रशासन ने एक्शन लेने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है।दरअसल हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के निकट हाउसिंग कमेटी की तरफ से डीसी कार्यालय के कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों का निर्माण किया गया था। इसके बाद काफी कर्मचारियों ने क्वार्टर अलॉट भी करवाए लेकिन कई क्वार्टर अलॉट न होने से खाली रह गए। हालांकि इन क्वार्टरों की हालत जर्जर हैं, पर लोगों ने सरकारी संपत्ति को कब्जाने में कोई संकोच नहीं किया। सूत्र बताते हैं कि वर्ष 2021 के अंतिम महिनों में चुनावी माहौल गर्म हो चुका था और इन्हीं दिनों में लोगों ने हाउसिंग कमेटी के खाली पड़े क्वार्टरों पर कब्जे करने शुरू कर दिए थे। कुछ ही दिनों में खाली पड़े सभी क्वार्टरों में लोग रहने लगे। अब सवाल यह उठता है कि इनको बिजली व पानी के कनेक्शन कैसे मिल गए? अगर कनेक्शन नहीं मिले तो स्वाभाविक है कि बिजली पानी की चोरी होती होगी।पीएसपीएलसी के उपमंडल अभियंता जगपिंद्र सिंह ने कहा कि बना कनेक्शनों के क्वार्टरों में रह रहे लोगों के खिलाफ बिजली चोरी के मामले में कार्रवाई करने के लिए संबंधित यूनिट (बठिंडा) को लिखकर भेज दिया है। डीसी अमृत सिंह ने बताया कि क्वार्टरों पर कब्जों के मामले में चेक करवाया जाएगा। इसके लिए मामले की जांच कर आगामी कार्रवाई के लिए एडीसी (जी) को जिम्मेदारी सौंपी गई है ।