पटना। जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता और पूर्व विधान पार्षद प्रो. रणवीर नंदन ने कहा कि बिहार सरकार की ओर से पेश किया गया वित्तीय वर्ष 2023 24 का बजट सभी वर्गों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है। बजट में बिहार के सर्वांगीण विकास की झलक दिखाई पड़ती है। महिला और बालिकाओं के विकास को लेकर बजट में कई प्रावधान किए गए हैं। यह प्रदेश की आधी आबादी को सरकार में मिली प्राथमिकता को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार सरकार ने एक बार फिर साबित किया कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सकता है। सरकार ने खोखले दावों की जगह वादों को पूरा करने पर जोर दिया है। यह लोगों की उम्मीदों को पूरा करने वाला बजट है।
डॉ. नंदन ने कहा कि बजट आकार में बढ़ोतरी ने स्थिति को स्पष्ट किया है। वित्तीय वर्ष 2022- 23 में बिहार का बजट 2,37,651.12 करोड़ रुपए का बजट था। वित्तीय वर्ष 2023- 24 का बजट 2,61,885.40 करोड़ रुपए का है। बजट में करीब 30000 करोड़ रुपए की विधि योजनाओं को गति देने में कामयाब रहेगी। नीतीश सरकार ने ऊर्जा के क्षेत्र में काफी काम किया है। वहीं, कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर भी जोर रहा है। शहरी क्षेत्र में बाईपास निर्माण और ऊर्जा के क्षेत्र में इस वर्ष 3323 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा औद्योगिक विकास पर भी सरकार का पूरा जोर है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रोजगार के अवसर भी बनते हैं। ऐसे में पुलिस भवन निर्माण के लिए 3315 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रदेश में रोजगार के नए अवसर लाएगा।
प्रो. नंदन ने कहा कि नीतीश सरकार ने हमेशा महिलाओं के उत्थान पर जोर दिया है। सरकार की ओर से नारी शक्ति योजना के तहत यूपीएससी और बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाली महिला उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू की तैयारी के लिए एक लाख और 50 हजार रुपए का प्रावधान किया गया है। यह उनकी तैयारियों को धार देने वाला साबित होगा। बजट में छात्रों के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। साइकिल योजना के लिए 50 करोड़, बालिका प्रोत्साहन योजना के लिए 100 करोड़, पोशाक के लिए 100 करोड़, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के मैट्रिक परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन से पास करने वालों के लिए 94.5 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। छात्र शक्ति को प्रोत्साहित कर सरकार उनके बेहतर भविष्य के लिए काम करती दिख रही है।
डॉ. नंदन ने कहा कि इसके अलावा नियोजन पर काफी जोड़ दिया गया है। कौशल विकास और उद्यमिता को प्राथमिकता दी गई है। प्रदेश में 9323 पुलिस कर्मियों के पदों पर नियुक्ति हो चुकी है। बिहार में 32 फीसदी आबादी युवाओं की है। सरकार ने इस पर ध्यान दिया है। सरकार 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की योजना पर काम कर रही है। जीविका योजना की मदद से महिलाओं में आत्मसम्मान का संचार हुआ है। सामाजिक स्तर पर महिलाओं की स्थिति मजबूत हुई है। जीविका के अंतर्गत अब तक 10.45 लाख स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है। 1.30 करोड़ परिवार की महिलाओं को इन समूहों से जोड़ा गया है। 62 अस्पतालों में दीदी की रसोई, अनुसूचित जाति- जनजाति आवासीय विद्यालयों और संस्थानों में 14 दीदी की रसोई का संचालन जीविका दीदियों के माध्यम से किया जा रहा है। सरकार ने बजट में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को प्रोत्साहन देने की नीति तैयार की है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए और वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने वाले के लिए होल्डिंग टैक्स में 5 फीसदी छूट का प्रावधान किया गया है।
डॉ. रणबीर नंदन ने कहा कि रोजगार सृजन पर सरकार ने बजट में स्थिति साफ कर दी है। विभिन्न पदों और सेवाओं के लिए लोक सेवा आयोग को 50 हजार, कर्मचारी चयन आयोग को 2900, बिहार तकनीकी सेवा आयोग को करीब 12 हजार, यानी कुल 63900 पदों पर भर्ती के लिए सूचना भेजी जा चुकी है। बिहार पुलिस में 75,543 पदों पर भर्ती की स्वीकृति दी गई है। प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 90,762 विज्ञापित पदों के लिए शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। 42 हजार शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है। बचे हुए 48,762 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। मध्य विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशक के 8386 पद पर नियुक्ति होनी है। इसमें से ढाई हजार अनुदेशकों के पद पर नियुक्ति हो चुकी है। बचे 5886 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में टीचर नियुक्ति के छठे चरण में 32,714 पदों पर नियुक्तियां होनी है। 2716 शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है। सातवें चरण के माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए 44,193 और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए 89,734 पदों की नियुक्ति प्रक्रिया जारी है। राज्य के उत्क्रमित एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में 6421 हेड मास्टर के पद सृजित किए गए हैं। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से अनुशंसित 369 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपा जा चुका है। कंप्यूटर शिक्षक के 7360 और विशेष टीचर के 270 पद सृजित किए गए हैं। इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक संस्थानों में 3021 पदों के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। इन संस्थानों में एक साल में 522 शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है। 2022- 23 में इन संस्थानों में 217 नए पद सृजित किए गए हैं। यह नीति सरकार की दूरदर्शिता को प्रदर्शित करते हैं।
