पटनाः बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के लिए एक बार फिर विशेष दर्जा की मांग दुहराते हुए कहा कि नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट ने इस तथ्य को साबित कर दिया है कि अपने संसाधनों से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के बावजूद बिहार विकास के विभिन्न संकेतकों पर राष्ट्रीय औसत से बहुत पीछे है इसलिए प्रदेश को विशेष दर्जा दिया जाना आवश्यक है।
नीतीश कुमार ने सोमवार को ‘जनता के दरबार में मुख्यमंत्री’ कार्यक्रम के बाद संवाददाताओं के बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग संबंधित प्रश्न का जवाब देते हुए कहा, ‘‘वर्ष 2019-20 के आंकड़े के अनुसार देश की प्रति व्यक्ति आय एक लाख 34 हजार 432 रुपए है और बिहार की 50 हजार 735 रुपए है। हमलोग अगर सबसे पीछे हैं तो इसका विकास करना है इसीलिए हमलोगों ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग की है। विशेष राज्य के दर्जे की मांग हमलोग बहुत पहले से करते रहे हैं। इसके लिए हमलोगों ने सर्वेक्षण कराकर एक-एक रिपोर्ट भी दिया। हमलोग सबसे पीछे हैं तो विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए।”
मुख्यमंत्री ने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा मिलने से सबसे बड़ा फायदा होगा कि केंद्र की जो योजनाएं चलती हैं इसमें शेयर 90:10 हो जाएगा। अभी 60:40 या 50:50 है। इससे राज्य का कुछ और पैसा बचेगा उस पैसे से राज्य का विकास होगा और तब विकास दर और तेजी से बढ़ेगी और राज्य विकसित हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट आई है। नीति आयोग का मतलब है नेशनल इंस्टीच्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। आप पिछड़े राज्यों को ट्रांसफॉर्म किए बिना भारत को कैसे ट्रांसफार्म कर सकते हैं। जो राज्य पिछड़ा दिख रहा है उसके उत्थान के लिए आपको काम करना होगा। उन्होंने कहा कि नीति आयोग की बैठक में हमने कई बातों का जिक्र किया है।
