सासाराम। सरकारी व निजी विद्यालयों में नामांकन के लिए जिले के 72 विद्यालयों की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होगी। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सभी निजी व सरकारी स्कूलों का डाटा संकलन कराया जाना है। अगले शैक्षणिक वर्ष यानी 2022-23 से पहले सभी स्कूलों का यू-डायस प्लस पर पूरा डाटा उपलब्ध करा दिया जाएगा। डाटा संकलन को लेकर प्रखंडवार प्रारंभिक, मध्य, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक तथा उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्राचार्य व प्रभारी प्राचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रबंधक व निदेशक को प्रशिक्षण दिया गया है। इसके बाद सभी हेडमास्टर व निदेशक अपने स्कूलों के सभी बिन्दुओं को यू- डायस प्रपत्र में भरकर विभाग में जमा करेंगे। जिसके बाद सभी स्कूलों की सभी तरह की जानकारी ऑनलाइन होगी। इससे अभिभावकों को परीक्षा परिणाम के साथ विद्यालयों उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी मिलेगी। बताया जाता है कि जिला शिक्षा विभाग की साइट पर अभिभावकों को सभी सरकारी व निजी विद्यालयों की आधारभूत संरचना के साथ विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की योग्यता को देखने को मिलेगा। यू-डायस डीसीएफ में विद्यालय में उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं मे जैसे वर्ग कक्ष की संख्या एचएम रूम, शौचालय पेयजल, रैम्प बाउंड्री वॉल खेल मैदान तथा अतिरिक्त निर्माण के लिए भूमि की उपलब्धता से संबंधित पृष्ठ को भरकर विभाग को उपलब्ध कराने की प्राचार्यो को जिम्मेवारी दी गई है। साथ ही विद्यालयों के नामांकित छात्रों को अब तक सरकारी योजना का लाभ मिला है। कि नहीं, इसकी भी जानकारी उपलब्ध करानी है। स्कूलों में आपदा प्रबंधन कार्रवाई की जाएगी। योजना, लड़कियों के लिए आत्म सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए अनुदान मिला या नहीं, स्कूल में सीसीटीवी कैमरे व अग्निशमन यंत्र उपलब्ध है या नहीं, प्रतिभाशाली बच्चों की संख्या, शिक्षकों की संख्या, स्कूल का मूल्यांकन, स्कूल के वित्तीय प्रबंधन प्रणाली, शिक्षण व गैर शिक्षण कर्मचारी, वार्षिक परीक्षा परिणाम, पीजीआई, स्कूल प्रोफाइल, नामांकन व पुनः नामांकन सहित दर्जने जानकारी प्रपत्र के माध्यम से देना है ऐसा होने से नामांकन के दौरान अभिभावकों को सहूलियत मिलेगी। इस संबंध में पुछे जाने पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी राघवेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि सरकारी विद्यालयों को गुगल फीट पर अपलोड कर दिया गया है। जिसे फिलहाल अभी विभाग से जुड़े लोग ही देख सकते है।
निजी विद्यालयों की जानकारी लेकर अब तक कोई आदेश प्राप्त नही हुआ है।
