पटना। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था के सबसे निचले स्तर पर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 महामारी के नियंत्रण में लगे स्वास्थ्यकर्मियों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने स्वास्थ्य उप केंद्र-सह-हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर नियोजित स्वास्थ्यकर्मियों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान करने की मंजूरी दी है। राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक संजय कुमार सिंह ने सभी जिलों के सिविल सर्जनों को निर्देश जारी कर इन केंद्रों पर तैनात कर्मियों को प्रोत्साहन राशि देने का निर्देश दिया है इन स्वास्थ्यकर्मियों की संख्या 50 हजार से अधिक है
इनको पूर्ण प्रोत्साहन राशि का भुगतान होगा
सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, आशा व एएनएम को होगा भुगतान
स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि राज्य के स्वास्थ्य उपकेंद्र-सह-सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर-सीएचओआशा कार्यकर्ता एवं एएनएम ऑग्जिलरी नर्स मिडवाइफरी को इसका भुगतान किया जाएगा सभी सीएचओ को मानदेय के अतिरिक्त ‘उपलब्धि आधारित प्रोत्साहन राशि 15 हजार रुपये प्रतिमाह भुगतान होता है वहीं, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एवं उसके पोषक क्षेत्र में कार्यरत एएनएम और आशा को क्रमश: अधिकतम 1500 रुपये व 1000 रुपये शर्तें आधारित प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाता है
केंद्र सरकार के निर्देश पर दी गयी मंजूरी
स्वास्थ्य विभाग ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली के निर्देश के बाद सभी सीएचओ आशा व एएनएम को प्रोत्साहन राशि का पूर्ण भुगतान करने का निर्देश दिया है। इनके लिए देय प्रोत्साहन राशि में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी
पांच माह के लिए पूर्ण प्रोत्साहन राशि का होगा भुगतान
जानकारी के अनुसार, कोरोना की तीसरी लहर के दौरान पांच माह की प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा। विभाग के अनुसार अक्टूबर 2021 से मार्च 2022 तक की प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा सभी सिविल सर्जनों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है
राज्य में करीब 30 हजार आशा होगी लाभान्वित
विभागीय सूत्रों के अनुसार, स्वास्थ्य विभाग के इस निर्देश से राज्य में करीब 30 हजार आशा कार्यकर्ता लाभान्वित होंगी वहीं, 20 हजार एएनएम और करीब नौ सौ सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी सीएचओ को प्रोत्साहन राशि का भुगतान होगा
