◾ राज्य सरकार की विभेदकारी नीतियों का शिक्षक करेंगे विरोध
पटना। परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ के प्रदेश कार्यकारी संयोजक नवनीत कुमार एवं प्रदेश संगठन महामंत्री शिशिर कुमार पांडेय ने संयुक्त रूप से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सरकार से मांग किया कि राज्य के नियोजित शिक्षकों को बिना किसी परीक्षा या शर्त के राज्य कर्मी का दर्जा मिले। सरकार के द्वारा जो नई नियमावली बनाई गई है उस में नियोजित शिक्षकों को छला जा रहा है। राज्य के नियोजित शिक्षक पूरी निष्ठा से से अपनी सेवा दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें बिना परीक्षा दिए हुए राज्य कर्मी का दर्जा बिना शर्त दिया जाना चाहिए।
नेता द्वय ने बताया कि नई नियमावली में कई त्रुटियां हैं। एक ओर जहां सरकार आयोग से बहाली की बात कह रही है वहीं दूसरी ओर इस नियमावली के तहत बहाल होने वाले शिक्षकों के वेतनमान एवं सेवा शर्त के बारे में कुछ भी नहीं कहा जाना शिक्षकों की आंखों में धूल झोंकने के बराबर है।
प्रदेश मीडिया प्रभारी मृत्युंजय ठाकुर ने कहा कि राज्य कर्मी का दर्जा राज्य के नियोजित शिक्षकों का अधिकार है। सरकार की इन विभेदकारी नीतियों का विरोध शिक्षक करेंगे। श्री ठाकुर ने बताया कि विद्यालय अध्यापक बनने हेतु जो तीन प्रयास निर्धारित किए गए हैं वह भी अनुचित हैं। अगर शीघ्र सरकार इसमें संशोधन नहीं करती है तो राज्य के शिक्षक सरकार के खिलाफ शंखनाद करेंगे।
