पटना: सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हो रही कैबिनेट की बैठक खत्म समाप्त हो चुकी है। कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी है। कुल 18 एजेंडों पर मुहर लगी है। वित्तिय वर्ष 2022-23 के तहत समग्र शिक्षा अभियान स्कीम के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए 45 अरब 41 करोड़ 38 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। साथ ही राज्य में स्थापित बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना में अध्ययनरत पीजी पीएचडी फैलोशिप एवं इन्टर्नस के मानदेय में वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की गई है।
इन प्रमुख एजेंडों पर लगी मुहर:-
1. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की ओर से 2022- 23 में भीमराव अंबेडकर आवासीय बालिका प्लस टू उच्च विद्यालय, मुंगेर में भवनों के निर्माण के लिए 51 करोड़ की स्वीकृति।
2. प्रस्तावित बिहार प्रशासनिक न्यायाधिकरण हेतु विभिन्न कोटे के कुल 27 पदों के सृजन की स्वीकृति।
3. कटिहार जिला अंतर्गत मनिहारी अंचल के विभिन्न मोजे के अंतर्गत फोरलेन चौड़ीकरण हेतु 5 हेक्टेयर से अधिक गैरमजरूआ जमीन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को निशुल्क हस्तांतरण के संबंध में स्वीकृति।
4. वित्तीय वर्ष 2022-23 में शिक्षा अभियान अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों के वेतन आदि के भुगतान हेतु केंद्र 45 अरब 41 करोड़ 48 लाख की स्वीकृति।
5. डॉक्टर गोरेती बेक चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बारसोई कटिहार को दिनांक 5 जून 2007 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा मुक्त करने की स्वीकृति।
6. डॉ एजाज रसूल अंसारी चिकित्सा पदाधिकारी बांका 20 जून 2013 से लगातार अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति।
7. जिला जनसंपर्क पदाधिकारी नियमावली 2012 में संशोधन हेतु जिला जनसंपर्क पदाधिकारी नियमावली 2022 के प्रस्ताव की स्वीकृति।
8. बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के अनुमोदन के संबंध में स्वीकृति।
9. वित्तीय वर्ष 2022- 23 मई औद्योगिक क्षेत्र बिहटा पटना में चिन्हित भूमि पर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मुख्यालय चेन्नई के द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रो केमिकल टेक्नोलॉजी आईआईटी की स्थापना के लिए कुल अनुमानित लागत 84 करोड़ 33 लाख 64 हजार की प्रशासनिक स्वीकृति।
10. अनुमोदित जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन के आधार पर चिन्हित बालू घाटों की अगले 5 वर्ष के लिए बंदोबस्ती समाहर्ता द्वारा ही नीलामी सह निविदा के माध्यम से कराए जाने की स्वीकृति।
11.बिहार बालू खनन नीति 2019 में संशोधन की स्वीकृति।
12.राज्य में स्थापित बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना में अध्ययनरत पीजी, पीएचडी, फैलोशिप एवं इन्टर्नस के मानदेय में वृद्धि की स्वीकृति।
13. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति संबंधित आएं नियमावली 2011 के आलोक में राजकीय अनुदानित 599 इंटर स्तरीय महाविद्यालय एवं 16 माध्यमिक विद्यालयों में से 461 इंटर स्तरीय महाविद्यालय एवं 15 माध्यमिक विद्यालयों को संबद्धता के लिए निर्दिष्ट मापदंड की पूर्ति एवं संबद्धता प्राप्ति हेतु विभागीय संकल्प संख्या 785 के तहत अंतिम तिथि 30-12 -2021 को दिनांक 31-12- 2022 तक विस्तारित करने एवं संबद्धता प्राप्त करने के उपरांत ही इन संस्थानों को शैक्षणिक सत्र 2014 से 2016 अनुदान की राशि के वितरण की स्वीकृति।
बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में पिछला बैठक 2 जून को किया गया था। अब उसके बाद अब कैबिनेट की बैठक में 18 एजेंडों पर मुहर लगायी गयी है। बीते 2 जून को हुई कैबिनेट की बैठक में जातीय जनगणना कराने पर मुहर लगाई थी। वैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसे तो हर मंगलवार को कैबिनेट की बैठक लेते थे। अब सीएम नीतीश कुमार कोरोना काल के समय से कैबिनेट की बैठक में काफी अनियमितता देख रहे हैं। इसी कारण पिछले महीने मई में सिर्फ 1 कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी. उसके बाद जून में यह दूसरी कैबिनेट की बैठक थी।
