पटना। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार मनरेगा के तहत कम राशि का आवंटन कर रही है। केंद्र सरकार की यह नीति काफी गलत तथा जन विरोधी है, जहां एक ओर केंद्र सरकार प्रत्येक राज्यों के मजदूरों को काम करने का अवसर पैदा कर रोजगार की गारंटी का दम भरती है, वहीं इसके विपरीत वित्तीय वर्ष 2023 – 24 के केंद्रीय बजट में भारत सरकार द्वारा मनरेगा योजना में 18% की कटौती कर दी गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2023 – 24 के लिए 1 फरवरी, 2023 को संसद में बजट पेश किया। वित्तीय वर्ष 2023 – 24 के लिए पेश किए गए बजट में केंद्र सरकार ने मनरेगा योजना के लिए 60,000 करोड़ रुपएआवंटित किए हैं, जो वित्तीय वर्ष 2022 – 23 के 73,000 करोड़ रुपए के बजट से 18% कम है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों को रोजगार प्रदान कर आजीविका सुरक्षा प्रदान करने का उद्देश्य बुरी तरह प्रभावित होगा। मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की इस नीति से बिहार राज्य भी अछूता नहीं रहेगा। इसका असर यहां के मजदूरों की आजीविका पर पड़ेगा। साथ ही मजदूरों का राज्य से बाहर पलायन की स्थिति पैदा होगी, जो केंद्र सरकार की जनविरोधी नीति को दर्शाता है। मनरेगा योजना में राशि की कमी के कारण इस वित्तीय वर्ष 2022 – 23 में मजदूरों का 136 दिन का भुगतान बाधित रहा। साथ ही 1100 करोड़ रुपए की राशि सामग्री मद में बकाया रख रखा है। फिर भी बिहार सरकार अपने स्तर से सभी बेरोजगारों, युवाओं, मजदूरों एवं अन्य जरूरतमंद लोगों को सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराकर रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु दृढ़ संकल्पित है।
