पटना। बिहार सरकार द्वारा बाहुबली नेता आनंद मोहन के साथ 27 दुर्दांत अपराधी को छोड़ने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इसी कड़ी में विकासशील स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रेम कुमार चौधरी ने कहा है कि बिहार सरकार अति पिछड़ों और दलितों के बल पर सत्ता सुख भोग रही है। बिहार सरकार अति पिछड़ों और दलितों को न्याय से वंचित कर रही है। सरकार आनन-फानन में नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नियम में फेरबदल कर, अपराधियों की रिहाई का रास्ता साफ किया है, यह बिल्कुल ही राज्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, और समाज के सदमा।
सरकार ने 2016 में बने लोक सेवक सुरक्षा कानून को कमजोर किया है, जिससे लोक सेवकों में भी काफी आक्रोश है। उन्हें अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता हो रही है, वही अति पिछड़ा और दलित वर्ग अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। बिहार भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों मैं भी आक्रोश देखा जा रहा है।
श्री चौधरी ने कहा कि सरकार के इस कृत्य का हिसाब बिहार की जनता आने वाले आम चुनाव में अपनी वोट की ताकत से चुकता करेगी, गौरतलब है कि, बिहार सरकार ने पिछले दिनों उस नियम में संशोधन किया है जिसके तहत किसी लोकसेवक की हत्या के दोषी को सजा पूरी होने के बाद छोड़ने का आदेश राज्य सरकार के अधीन नहीं रहा गया, अब ऐसे दोषी अपनी सजा पूरी करने के बाद तय समय में जेल से छूट जाएंगे।
बिहार सरकार द्वारा किए गए बदलाव से बाहुबली आनंद मोहन को जिलाधिकारी कृष्णय्या की हत्या के मामले में बड़ी राहत मिली है।
