पटना: बिहार में इस बार भले ही बच्चों का पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाया है, लेकिन सरकार कक्षा एक से आठ तक के सरकारी स्कूल के बच्चों को परीक्षा लेकर अगली कक्षा में प्रमोट करने का मन बना चुकी है। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इस बात की पुष्टि की है। हालांकि इस पर आधिकारिक फैसला होना बाकी है।पिछले दो साल से कोरोना संक्रमण की वजह से सरकारी स्कूलों की कक्षा एक से आठ तक में पढ़ने वाले बच्चों को बिना परीक्षा दिए ही प्रमोट किया जा रहा था। इस बार संक्रमण की स्थिति नियंत्रित नजर आ रही है। परिस्थितियां ऐसी ही बनी रही तो कक्षा एक से आठ तक के बच्चों को परीक्षा लेकर ही अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि परीक्षा देने से बच्चों की पढ़ाई का स्तर बना रहेगा। हालांकि इस बारे में आखिरी निर्णय होना बाकी है।जानकारी के मुताबिक कोरोना की स्थिति को देखते हुए सरकार को आरटीई के नियमों में बदलाव की गुंजाइश भी होगी। जिसके लिए कैबिनेट की अनुमति लेनी होगी। दरअसल, राइट टू एजुकेशन एक्ट के मुताबिक प्राथमिक कक्षाओं में कम से कम 200 दिन की पढ़ाई बच्चों के लिए अनिवार्य है। वहीं मध्य विद्यालय यानी कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए स्कूल में कम से कम 220 दिन की पढ़ाई अनिवार्य है, लेकिन पिछले साल से अब तक कोरोना संक्रमण की वजह से बिहार में सरकारी स्कूलों में इतनी पढ़ाई नहीं हो पाई है। स्कूलों में जब पाठ्यक्रम पूरा नहीं हुआ तो परीक्षा लेने के लिए सरकार को विशेष प्रावधान के तहत कैबिनेट की अनुमति लेनी होगी। वैसे, पिछले दो साल से सरकार विशेष प्रावधान के तहत बच्चों को अगली कक्षा में प्रमोट करती रही है, लेकिन इस बार सरकार ने बच्चों को विशेष प्रावधान के तहत परीक्षा देकर ही अगली कक्षा में प्रमोट करने का मन बना लिया है। इधर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के शमायल अहमद ने बताया कि ना सिर्फ सरकारी बल्कि प्राइवेट स्कूलों में भी बच्चों की पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई है। ऐसे में पाठ्यक्रम में कटौती कर के बच्चों को उसी हिसाब से परीक्षा लेकर अगली कक्षा में प्रमोट किया जा सकता है।
