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भूमि विवादों के निपटारे को लेकर जिला प्रशासन गंभीर:डीएम

मधुबनी-अमित कुमार,जिला पदाधिकारी, मधुबनी की अध्यक्षता में जिला राजस्व समिति व राजस्व संग्रह से संबंधित समीक्षात्मक बैठक का आयोजन समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में संपन्न हुई।

इस बैठक के दौरान जिले के सभी प्रखंडों के अंतर्गत लंबित भूमि विवादों से संबंधित जानकारी ली गई। इसके संबंध में जिलाधिकारी ने कहा कि पूर्व में सभी प्रकार के भूमि विवादों को मुख्य तौर पर ग्यारह श्रेणियों में बांटा गया है। उन्होंने उपस्थित सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी भूमि विवादों को पूर्व निर्धारित श्रेणियों में बांट कर जिला को प्रतिवेदित किया जाए।

जिलाधिकारी ने भूमि विवादों के निपटारे में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मियों को कड़ी फटकार लगाते हुए निर्देश दिया कि भूमि संबंधी विवाद यकायक खड़े नहीं होते, बल्कि इसकी पृष्ठभूमि पहले से तैयार होती रहती है। ऐसे में जिले में कहीं भी किसी भी प्रकार का भूमि विवाद तूल न पकड़े, इसके लिए विवाद संभावित मामलों पर स्व संज्ञान लेते हुए संबंधित पक्षों को थाना दिवस के मौके पर बुलाकर उनसे जानकारी प्राप्त की जाए। आवश्यकता पड़ने पर सुसंगत धारा लागू कर विवाद की रोकथाम की जाए। उन्होंने उपस्थित लोगों को स्पष्ट किया कि जिले में कहीं भी कोई भूमि विवाद होता है, तो इस बात की जानकारी ली जाएगी कि संबंधित अंचलाधिकारी द्वारा पूर्व में थाना दिवस के अवसर पर उक्त मामले में क्या कोशिशें की गई थी।

उन्होंने कहा कि ऐसा देखा जा रहा है कि भू माफियाओं द्वारा अनावश्यक रूप से निजी व सरकारी रास्तों पर कब्जा कर दूसरों के लिए कठिनाइयां पैदा की जा रही हैं। ऐसे किसी भी सख्स को बक्शा नहीं जाएगा।

उन्होंने कहा कि भूमि विवादों का निपटारा जिला प्रशासन, मधुबनी की प्राथमिकता में है। किसी भी अंचल में यदि एक से अधिक थाने हैं, तो अंचलाधिकारी बारी बारी से सभी थानों पर अपना समय दें।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि दाखिल खारिज में जानबूझकर विलंब पैदा करना और बिचौलियावाद को बर्दास्त नहीं किया जाएगा। जो भी कर्मचारी स्वार्थवश बिचौलिए के प्रभाव में कार्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर निगरानी विभाग द्वारा भी कड़े कदम उठाए जाएंगे।

उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जिले में बहुतायत संख्या में तालाब हैं, जिनकी सरकारी बंदोवस्त कर राजस्व हासिल किया जाएगा। ऐसे सभी तालाबों को मत्स्य विभाग को सौंप दिया जाए।

जिलाधिकारी द्वारा जिले में राजस्व उगाही को लेकर भी अलग अलग विभागों से जानकारी प्राप्त की गई और इनसे संबंधित कई निर्देश भी जारी किए गए।

उक्त बैठक में अवधेश राम, अपर समाहर्ता,अमेत विक्रम बैनामी, नजारत उप समाहर्ता सहित जिले के सभी अंचलाधिकारी और अन्य अधिकारी व कर्मी उपस्थित थे।

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