पटना: राज्य के 12 लाख से अधिक किसानों को पीएम सम्मान योजना की किस्त नहीं मिलेगी। केंद्र सरकार ने एक अप्रैल से यह व्यवस्था लागू कर दी कि जिन किसानों का खाता आधार और नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) से लिंक नहीं होगा, उन्हें अब राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।
राज्य में ऐसे किसानों की संख्या 12 लाख 29 हजार 800 है। इसके अलावा 94 हजार 799 किसानों के आवेदन और आधार के नाम में अंतर है। इन दोनों तरह के किसान अगर से पहले इसे दुरुस्त नहीं करते हैं तो उनका भुगतान बंद हो जाएगा। किसानों की यह संख्या ई-केवाइसी के कारण वंचितों से अलग है। राज्य के किसानों को पीएम किसान सम्मान योजना का भुगतान इसी महीने होने वाला है। ऐसे में किसानों के खाते की गड़बड़ी जल्द दूर हो जाए, इसके लिए कृषि विभाग ने अपने स्तर से प्रयास तेज कर दिया है। योजना के नोडल अधिकारी और संयुक्त कृषि निदेशक डीपी त्रिपाठी ने बताया कि जिन किसानों का यह मामला है, उनकी सूची जिले के अधिकारियों को भेज दी गई है।
साथ ही, उनसे कहा गया है कि कृषि समन्वयक और सलाहकारों को लगाकर किसानों की समस्या का निराकरण जल्द करा दें, ताकि किसानों का भुगतान रुके नहीं। उन्होंने किसानों से भी अपील की है कि बैंक में जाकर आवेदन दें और अपने खाते को आधार के साथ एनपीसीआई से लिंक करा लें। यह काम बैंक के अधिकारी करेंगे, लेकिन आवेदन उन्हें देना होगा।
