पटना विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में परीक्षा को ससमय कराने पर सरकार का है जोर, विधानसभा में प्रतिनिधित्व वाले सभी दलों को जातीय जनगणना की बैठक में बुलाया गया है, साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जो बात अब तक सामने आई है, उसके अनुसार सभी दल जाती आधारित जनगणना कराने पर सहमत हैं: विजय कुमार चैधरी
पात्रता रखने वाले एक भी व्यक्ति राशन मिलने से वंचित नहीं रहेंगे, इसपर है जोर : लेसी सिंह
31 मई 2022, पटना
जद(यू) के प्रदेश मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं एवं आम जनता को जन कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से जनसुनवाई कार्यक्रम लगातार आयोजित होती है। इसी क्रम में मंगलवार 31 मई को आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में संसदीय कार्य व शिक्षा विभाग के माननीय मंत्री श्री विजय कुमार चैधरी एवं खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के माननीय मंत्री श्रीमती लेसी सिंह शामिल हुईं। इस दौरान मंत्री द्वारा आम कार्यकर्ताओं एवं लोगों की समस्याओं को सुनकर उसका त्वरित निराकरण किया गया तथा सम्बंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। जनसुनवाई के दौरान माननीय शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चैधरी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जातीय जनगणना कराने के लिए हम लोगों ने विधानसभा से दो बार सर्वसम्मति प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा था तथा सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल मुलाकात करने भी गया था। केंद्र ने बताया की अब विलंब हो गया है चीजें काफी आगे बढ़ गई हैं, अब उसका फाॅर्मेट बदलना संभव नहीं है। केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना कराने में असमर्थता व्यक्त करते हुए यह भी कहा कि अगर कोई राज्य सरकार चाहे तो अपने स्तर से इसे करा सकती है।
मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार ने इस संबंध में पूर्व में ही घोषणा की थी कि अगर केंद्र सरकार जातीय जनगणना नहीं कराती है तो हम लोग राज्य स्तर पर इसे कराएंगे। इस संबंध में सभी राजनैतिक दलों से विचार विमर्श कर इस पर एक बैठक बुलाएंगे और उसके बाद कैबिनेट की स्वीकृति लेकर इस पर काम किया जाएगा।
माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि बिहार विधानसभा में जिन दलों का प्रतिनिधित्व है, उन सभी दलों की बैठक एक जून 2022 को अपराहन 4 बजे बुलाई गई है, साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जो बात अब तक सामने आई है, उसके अनुसार सभी दल जाति आधारित जनगणना कराने पर सहमत हैं।
शिक्षा मंत्री माननीय विजय चैधरी ने एक सवाल के जवाब में कहा की सरकार चाहती है कि विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में परीक्षा एवं कक्षाओं दोनों का संचालन ससमय होना चाहिए। विश्वविद्यालय या पदाधिकारियों की लापरवाही से सेशन का लेट होना काफी दुखद है।
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री माननीय श्रीमती लेसी सिंह ने इस अवसर पर कहा कि सरकार की स्पष्ट मंशा है की प्रदेश में पात्रता रखने वाले एक भी व्यक्ति राशन मिलने से वंचित नहीं रहें, छूटे नहीं परंतु जो लोग स्वर्गवासी हो गए हैं, आयकर रिटर्न भरते हैं या नौकरी में हैं उनका नाम हटाने के संदर्भ में प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों को पत्र लिखा गया है। जनसुनवाई कार्यक्रम में मुख्यालय उपाध्यक्ष डाॅ0 नवीन आर्य चन्द्रवंषी, मुख्यालय महासचिव श्री अरूण कुमार, मुख्यालय सचिव श्री वासुदेव कुषवाहा भी उपस्थित थे।
