पटना: जदयू के जदयू संसदीय बोर्ड राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में बिहार में जातीय जनगणना को लेकर आज पटना के जेपी गोलंबर से लेकर कारगिल चौक तक आभार यात्रा निकाला गया। इस दौरान बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी और खाद्य आपूर्ति मंत्री लेसी सिंह भी मौजूद रहीं। बड़ी संख्या में जदयू के कार्यकर्ताओं ने बिहार में जातीय गणना करवाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया। आभार यात्रा में जदयू के कार्यकर्ताओं ने सीएम नीतीश कुमार के पक्ष में जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कारण ही बिहार में जातीय जनगणना संभव हो सका है। मौके पर मौजूद बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि जातीय जनगणना करवाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री ने शुरू से ही प्रयास किया था। यही कारण रहा कि बिहार के सभी दलों को उन्होंने एकजुट किया और प्रधानमंत्री से भी मिले लेकिन केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना नहीं करवाया। अंततः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार सरकार के खर्चे पर बिहार में जातीय गणना करवाने का निर्णय लिया है।
“इस निर्णय से बिहार के सभी जाति धर्म और वर्ग के लोगों को काफी फायदा मिलेगा। अब जो योजनाएं बनाई जाएंगी उससे समाज के अंतिम पायदान पर जो लोग हैं उन्हें फायदा होगा. सीएम जो निर्णय लिया है जातिगत जनगणना कराने का इसको लेकर हम पूरे प्रदेश में धन्यवाद यात्रा निकालेंगे”- अशोक चौधरी, भवन निर्माण मंत्री, बिहार।
वहीं बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह भी इस आभार यात्रा में मौजूद रहीं। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री को आभार देने के लिए यह यात्रा निकाले हैं क्योंकि उन्होंने बिहार में जातीय जनगणना करवाने का निर्णय लिया है। वहीं जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा कि मुख्यमंत्री जी धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने बिहार में अपने खर्चे पर जातीय जनगणना करवाने का निर्णय लिया है। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी से पूरे देश में जातीय जनगणना कराने की मांग एक बार फिर से की।
बता दें कि, बिहार में जातीय जनगणना की स्वीकृति दे दी गई। फरवरी 2023 तक जाति आधारित गणना पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस पर 500 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जातीय जनगणना कराने के लिए दिशा निर्देश भी जारी किया गया है। सभी जिले के डीएम को पत्र लिखा गया है। जाति आधारित गणना के तहत आंकड़ों का संग्रह डिजिटल मोड/ मोबाइल ऐप से किया जाना है।
