बिहार के प्राइवेट स्कूल मालिकों पर आम आदमी पार्टी बिहार की प्रदेश प्रवक्ता गुलफिशा यूसुफ ने मनमानी फीस वसूली कर अभिभावकों और छात्रों का दोहन किए जाने का गंभीर आरोप लगाया है।
आम आदमी पार्टी की ओर से उन्होंने कहा है कि – अच्छी शिक्षा देश के प्रत्येक बच्चे का संविधान प्रदत मूलभूत अधिकार है, परंतु बिहार के सरकारी स्कूलों में गुणवतापूर्ण शिक्षा व्यवस्था का आभाव होने के कारण राज्य के मध्यमवर्गीय परिवारों के अभिभावकों को निजी विद्यालयों का रुख करना पड़ता है जहां निजी स्कूलों के मालिकों द्वारा फीस, स्कूल ड्रेस, किताबें, ऑनलाइन क्लास, भवन विकास शुल्क आदि नाना प्रकार के मनगढ़ंत शुल्को द्वारा उनका शोषण किया जाता है।
उन्होंने आगे कहा है कि बिहार सरकार ने वर्ष 2019 में राज्य सरकार ने निजी स्कूल शुल्क वृद्धि विनियमन कानून बनाया था जिसके तहत स्कूल को नामांकन शुल्क 5% से अधिक बढ़ाने पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। किंतु स्कूल मालिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से सांठ गांठ कर मनमाने ढंग से मासिक फीस की बढ़ोतरी के अलावे स्कूल ड्रेस तथा मंहगे प्रकाशको की किताबें खरीदने की मजबूर करते हैं।
आम आदमी पार्टी बिहार की ओर से प्रदेश प्रवक्ता गुलफिशा यूसुफ ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस मुद्दे का संज्ञान लेते हुए निजी स्कूल संचालकों पर शिकंजा कसने की मांग करते हुए आगे कहा है की—” दिल्ली सरकार की तर्ज पर बिहार में भी शिक्षा में क्रांति की आवश्यकता है, और अगर सरकार की नियत हो तो यह संभव है।”
