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पुलिस से ‘पैसा’ वसूलने वाले DIG पर नीतीश सरकार सख्त, अगले 120 दिनों तक रहेंगे निलंबित

 पटना बिहार के एक डीआईजी अगले 4 महीनों तक निलंबित रहेंगे. बिहार सरकार ने भ्रष्ट आईपीएस अफसर के निलंबन अवधि को 29 मई 2022 तक विस्तारित कर दी है. इस संबंध में गृह विभाग ने संकल्प जारी किया है

मुंगेर के तत्कालीन डीआईजी मो.शफीउल हक के विरुद्ध भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों की जांच आर्थिक अपराध इकाई ने की थी जांच में पाया गया था कि डीआईजी शफीउल हक एक दरोगा मो इमरान एवं निजी व्यक्ति के माध्यम से पुलिसकर्मियों से अवैध राशि की उगाही करा रहे है जांच में यह बात प्रमाणित हो गया था इसके बाद सरकार ने  डीआईजी को 1 दिसंबर 2021 को निलंबित कर दिया था  हक के निलंबन के संबंध में प्रतिवेदन गृह मंत्रालय को भेजा गया था और उनके निलंबन को संपुष्ट करने का अनुरोध किया गया था गृह मंत्रालय ने बिहार सरकार को बताया कि शफीउल हक को 1 दिसंबर 2021 को निलंबित किया गया था जबकि सरकार ने उनके खिलाफ 3 नवंबर 2021 को ही आरोप पत्र जारी करते हुए अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ की थी. निलंबन को संपुष्ट करने की आवश्यकता तभी होती है जब राज्य सरकार निलंबन के अगले 30 दिनों तक आरोप पत्र जारी नहीं कर पाती है. ऐसे में इस मामले में गृह मंत्रालय से निलंबन की संपुष्टि की आवश्यकता नहीं है. इसके बाद उनके निलंबन अवधि को 29 जनवरी 2022 तक बढ़ाया गया

 

फिर 7 जनवरी 2022 को निलंबन समिति ने डीआईजी शफीउल हक प्रकरण पर विचार किया । इसके बाद निलंबन अवधि को 120 दिनों तक अर्थात 29 मई 2020 तक विस्तार करने की अनुशंसा की गई। आज गृह विभाग ने अवधि विस्तार का आदेश जारी कर दिया है.

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