जहानाबाद ! जिला पदाधिकारी रिची पाण्डेय की अध्यक्षता में अंचल अधिकारियों के साथ राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।इस बैठक में आन लाईन मुटेशन, भू-लगान वूसली, आॅन लगान वसूली, परिमार्जन, सी.डब्लू.जे.सी. अभियान बसेरा, दखल-देहानी, अतिक्रमण, अनुमंडल लोक शिकायत निवारण कार्यालय से प्राप्त अंचलवार अतिक्रमण की सूची, अधिकार अभिलेख, स्वास्थ्य विभाग एवं अंचलवार भूमि उपलब्ध की जाने वाली भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रतिवेदन, जल-जीवन-हरियाली राजस्व, लोक शिकयत निवारण अधिकार, खनन, एल.पी.सी. आर.टी.पी.एस. सम्परिवर्तन, जिला जनता दरबार, ईट भट्टा, क्रेशर मशीन, आरा मशीन से संबंधित प्रतिवेदन पर विस्तार से समीक्षा किया गया। जिला पदाधिकारी ने जिन-जिन अंचलों का म्यूटेशन का प्रतिशत खराब है। उसे सुधार करने का निदेश संबंधित अंचल अधिकारियों को दिया गया। जिसमें मोदनगंज, हुलासगंज एवं रतनी फरीदपुर को शीघ्र म्यूटेशन में प्रतिशत बढ़ाने का निदेश दिया गया। इसके साथ ही अतिक्रमण हटाने का निदेश दिया गया। इस बैठक में जिला पदाधिकारी द्वारा सर्वप्रथम ऑनलाइन म्यूटेशन की समीक्षा की गई। सभी अंचल अधिकारी को निदेश दिया गया कि म्यूटेशन के मामलों को बैकलॉग में नहीं रखेंगे और म्यूटेशन में जितने भी लंबित मामलें हैं। उसका निष्पादन निर्धारित समय सीमा के अंदर करना सुनिश्चित करें। इसमें निर्देश दिया गया कि जिन अंचलों में पंचायतों के अंतर्गत पंचायत सरकार भवन हेतु अब तक भूमि उपलब्ध नहीं करायी गई है। वहां उपयुक्त भूमि देखकर अभिलेख संधारित करते हुए अग्रसारित करना सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही जिन अंचलों के अंतर्गत संबंधित पंचायतों में स्वास्थ्य केंद्र हेतु भूमि अब तक उपलब्ध नहीं हुई है। वहां भी भूमि देखकर अभिलेख संधारित करते हुए अग्रसारित करना सुनिश्चित करेंगे। जिन अंचलों के अंतर्गत दखल देहानी से संबंधित यदि कोई लंबित मामला है तो उसका अनुश्रवण करते हुए निष्पादन करना सुनिश्चित करेंगे। बैठक में सभी अंचल अधिकारियों को निदेशित किया गया कि लोक भूमि अतिक्रमण के मामलों विशेष कर माननीय मुख्यमंत्री जनता दरबार, जिला जनता दरबार एवं लोक शिकायत निवारण में आने वाले परिवादों को प्राथमिकता पर रखें और नियमानुसार लगातार कार्रवाई करना सुनिश्चित करें तथा अतिक्रमण हटाने संबंधित अनुपालन प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही अपर समाहर्ता को निदेश दिया गया कि आगली बैठक अंचल के राजस्व कर्मचारी एवं आर.ओ. के साथ कराने का निदेश दिया गया।
