भोपाल। ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) आरक्षण के पक्ष में सरकार 17 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में मतदाताओं की संख्या प्रस्तुत कर सकती है। कलेक्टरों के माध्यम से सभी जिलों से यह जानकारी जुटाई गई है। इसको लेकर सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक बुलाई है। इसमें सुप्रीम कोर्ट में चल रहे प्रकरण से जुड़े सभी पहलुओं पर विचार किया जाएगा। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी का पिछड़ा वर्ग मोर्चा मुख्यमंत्री का अभिनंदन करेगा।
मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भगत सिंह कुशवाह ने बताया कि पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं। पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन करने के साथ आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को बरकरार रखने के लिए पुनर्विचार याचिका दायर की है और इसके पक्ष में आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं की जानकारी जुटाई गई है।
इस आंकड़े का उपयोग आयोग पिछड़ा वर्ग के कल्याण की योजना बनाने के लिए करेगा। इसके साथ ही पंचायतों में पिछड़ा वर्ग का अनारक्षित पदों पर कितना प्रतिनिधित्व पिछले दो चुनावों में रहा है, यह जानकारी भी एकत्र करवाई गई है। इससे यह पता लगेगा कि आरक्षण मिलेगा तो क्या लाभ होगा। मुख्यमंत्री द्वारा पिछड़ा वर्ग के हित में किए गए कामों को लेकर उनका अभिनंदन किया जाएगा। बैठक में पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री रामखेलावन पटेल, राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन, सदस्य प्रदीप पेटल और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे।
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